चंडीगढ़: केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और अन्य मांगों को लेकर 19 मार्च को हुई सातवें दौर की बातचीत भी बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। लगभग चार घंटे तक चली इस बैठक में दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क पेश किए, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके।
बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चर्चा सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण रही, लेकिन किसी अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंचा जा सका। उन्होंने बताया कि अब अगली बैठक 4 मई को होगी, जिसमें बातचीत जारी रहेगी।
किसानों की ओर से भागीदारी
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) के संयोजक सरवन सिंह पंधेर की अगुवाई में 28 किसान नेता बैठक में शामिल हुए।
पंजाब सरकार के प्रतिनिधि भी रहे मौजूद
बैठक में पंजाब सरकार की ओर से कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भी हिस्सा लिया। हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पिछली बैठक में किसान संगठनों ने अपनी मांगों की सूची साझा की थी, जिन पर चर्चा की गई। किसानों ने एमएसपी समेत अन्य मांगों पर जोर दिया है।
आगे की योजना
अब केंद्र सरकार कृषि से जुड़े व्यापारियों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ भी चर्चा करेगी। 4 मई को होने वाली अगली बैठक में इन चर्चाओं के आधार पर आगे की बातचीत की जाएगी। किसान और केंद्र सरकार के बीच लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए आगामी बैठक को लेकर उम्मीद जताई जा रही है।