भोपाल, मध्य प्रदेश: मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत सरकार से अनुबंधित निजी बसों का संचालन अप्रैल 2026 से प्रारंभ करने की तैयारी है। इस नई व्यवस्था में पाँच वर्ष तक के बच्चों का किराया नहीं लगेगा, जबकि इससे ऊपर 12 वर्ष तक के बच्चों का आधा किराया देना होगा। हालाँकि, वरिष्ठ नागरिकों को किराये में छूट देने की योजना अभी नहीं है। बसों में महिलाओं और बुज़ुर्गों के लिए कुछ सीटें भी आरक्षित की जाएँगी, पर इस संबंध में निर्णय बसों का संचालन प्रारंभ होने के बाद लिया जाएगा।
इंदौर से शुरू होगा संचालन और पीपीपी मॉडल पर बस स्टैंड
बसों का संचालन सबसे पहले इंदौर में आठ शहरी और 24 उपनगरीय मार्गों से प्रारंभ किया जाएगा। बसों के मार्ग में आने वाले बस स्टैंडों का निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) से किया जाएगा। निर्माण में यात्रियों को बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, शौचालय, बसों के आने-जाने के संबंध में जानकारी और उद्घोषणा व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाएँ रहेंगी। जैसे-जैसे मार्ग निर्धारित कर बसों का संचालन प्रारंभ होगा, उस रूट में आने वाले बस स्टैंडों का निर्माण भी होता जाएगा।
कार्गो सुविधा और राजस्व वितरण
बसों में कार्गो सुविधा भी रहेगी, यानी लोग पार्सल से सामान भी भेज सकेंगे। यात्री किराये से प्राप्त आय के अतिरिक्त यह भी आमदनी का बड़ा माध्यम होगा। साथ ही, बसों में विज्ञापन के माध्यम से भी आय अर्जित करने की तैयारी है। यात्री परिवहन से अर्जित आय का 90 प्रतिशत हिस्सा 24 घंटे के भीतर बस संचालक को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। निर्धारित समय सीमा के अनुसार, सरकार का लक्ष्य अप्रैल 2027 तक प्रदेश के सभी ज़िलों में 10 हज़ार से अधिक बसें चलाने का है। संचालन चरणबद्ध तरीके से होगा, जिसमें इंदौर के बाद उज्जैन में शहरी और उपनगरीय बस सेवा प्रारंभ की जाएगी।