नई दिल्ली: बजट एयरलाइन इंडिगो (प्रवर्तक कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड) की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने के कारण सरकारी जाँच का सामना कर रही इस एयरलाइन को अब ₹58.75 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस मिला है। एयरलाइन ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि यह नोटिस वित्त वर्ष 2020-21 के लिए दिल्ली दक्षिण के सीजीएसटी के अतिरिक्त आयुक्त की ओर से दिया गया है, जिसमें जीएसटी की मांग के साथ-साथ जुर्माना भी शामिल है।
यह टैक्स नोटिस ऐसे समय में आया है जब इंडिगो इस महीने की शुरुआत में बड़े पैमाने पर उड़ानों के रद्द होने के कारण पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रही है। इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो की सुरक्षा और ऑपरेशनल मानकों के लिए जिम्मेदार चार फ्लाइट निरीक्षकों को निकाल दिया है, क्योंकि सूत्रों के अनुसार निरीक्षण और निगरानी ड्यूटी में लापरवाही पाई गई थी। इसके अतिरिक्त, विमानन नियामक ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को समन भेजा है और उन्हें शुक्रवार को अधिकारियों के समक्ष फिर से पेश होने के लिए कहा गया है।
नियामक ने अब एयरलाइन के संचालन पर कड़ी नजर रखने के लिए इंडिगो के गुरुग्राम कार्यालय में दो विशेष निगरानी दल तैनात किए हैं। ये दोनों दल प्रतिदिन शाम 6 बजे तक डीजीसीए को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। एक दल बेड़े की क्षमता, पायलटों की उपलब्धता, प्रशिक्षण कार्यक्रम, और क्रू की कमी के कारण प्रभावित उड़ानों की संख्या की निगरानी कर रहा है, जबकि दूसरा दल यात्रियों पर संकट के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसमें एयरलाइन और ट्रैवल एजेंट दोनों से रिफंड की स्थिति, क्षतिपूर्ति, समय पर उड़ान भरना और समग्र रद्दीकरण की स्थिति की जाँच करना शामिल है।