पंजाब पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल: विजिलेंस और इंटेलिजेंस समेत कई विभागों के प्रमुख बदले


चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने प्रशासनिक कार्यकुशलता को बढ़ाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद गृह विभाग द्वारा जारी इन आदेशों के तहत कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में तत्काल प्रभाव से बदलाव किया गया है। इस फेरबदल में सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति पी.के. सिन्हा की है, जिन्हें पंजाब विजिलेंस ब्यूरो का नया मुख्य निदेशक बनाया गया है। इसके साथ ही नरेश अरोड़ा को पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग के विशेष पुलिस महानिदेशक के साथ-साथ मानवाधिकार विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। The major reshuffle in the police hierarchy is seen as a strategic move by the state government to strengthen law enforcement and internal security monitoring.

सुरक्षा और खुफिया तंत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जहाँ एस.एस. श्रीवास्तव को सुरक्षा पद से हटाकर पंजाब पुलिस मुख्यालय का विशेष पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं, डॉ. कौस्तुभ शर्मा अब सुरक्षा विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की जिम्मेदारी संभालेंगे। खुफिया विभाग (Intelligence) की कमान डॉ. सुखचैन सिंह को सौंपी गई है, जिन्हें पुलिस मुख्यालय से स्थानांतरित कर महानिरीक्षक (IG) नियुक्त किया गया है। इन तैनातियों के माध्यम से सरकार ने पुलिसिंग के प्रमुख विंग्स में अनुभवी अधिकारियों को आगे रखने की कोशिश की है। The reorganization aims to streamline administrative functions at the police headquarters and enhance coordination between different investigative wings.

फील्ड पोस्टिंग और कल्याण शाखा में भी बदलाव की झलक दिखी है, जहाँ संदीप गोयल को सीमा रेंज अमृतसर के साथ-साथ लुधियाना में आतंकवाद निरोधक बल (Anti-Terrorist Squad) का पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) लगाया गया है। मनिंदर सिंह को रूपनगर के एसएसपी पद से हटाकर सहायक महानिरीक्षक (पुलिस कल्याण) बनाया गया है, जबकि कंवलदीप सिंह को कार्मिक शाखा (Personnel Branch) की जिम्मेदारी दी गई है। गृह विभाग ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे बिना किसी विलंब के अपने नए पदों पर कार्यभार संभालें। This administrative restructuring is expected to provide fresh impetus to the state's efforts in maintaining law and order while addressing specialized security concerns.



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