लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग (State Information Commission) ने सूचना के अधिकार (RTI) के दुरुपयोग को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और नजीर बनने वाला फैसला सुनाया है। राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम की पीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि RTI Act का उपयोग पति-पत्नी के निजी और वैवाहिक संबंधों की जासूसी या जांच-पड़ताल के लिए नहीं किया जा सकता। आयोग ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि आरटीआई पारदर्शिता का माध्यम है, न कि स्त्री-पुरुष के निजी रिश्तों का कोई सामाजिक रजिस्टर।
यह मामला संतकबीर नगर की एक महिला की अपील पर सुनवाई के दौरान सामने आया। महिला ने अपने पति से अलगाव के बाद ग्राम पंचायत में आरटीआई लगाकर सनसनीखेज सवाल पूछे थे। उसने जानना चाहा था कि क्या वह अपने पति के साथ विधिक पत्नी के रूप में रह रही है? यदि नहीं, तो उसके पति ने दूसरी महिला को बिना तलाक दिए साथ रखा है या नहीं और उस दूसरी महिला से उत्पन्न बच्चों के नाम और उम्र क्या हैं? जन सूचना अधिकारी (PIO) ने जवाब दिया था कि ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में ऐसी कोई निजी जानकारी मौजूद नहीं है।
आयोग ने जन सूचना अधिकारी के जवाब को सही ठहराते हुए महिला की अपील को खारिज कर दिया। आयुक्त ने अपने आदेश में साफ किया कि ग्राम पंचायत से यह अपेक्षा करना कि वह नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन, अवैध संबंधों या पारिवारिक विवादों का डेटाबेस रखे, Right to Information कानून की मूल भावना के खिलाफ है। अदालत ने कहा कि आरटीआई केवल उन सूचनाओं के लिए है जो सरकारी अभिलेखों में दर्ज हों।
इस फैसले के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि वैवाहिक विवादों में एक-दूसरे की निजी जिंदगी में तांक-झांक करने के लिए आरटीआई को हथियार नहीं बनाया जा सकता। Uttar Pradesh सूचना आयोग ने जोर देकर कहा कि नागरिकों का इस अधिनियम पर भरोसा बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन जो जानकारी अस्तित्व में ही नहीं है या जो नितांत निजी (Private) है, उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। यह आदेश भविष्य में आरटीआई के जरिए निजी रंजिश निकालने वालों के लिए एक बड़ा सबक माना जा रहा है।