नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा पिछले 10 वर्षों में दर्ज किए गए मामलों में नेताओं को दोषी ठहराने की दर बेहद कम रही है।
बीते एक दशक में ED ने 193 नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किए, जिनमें से केवल 2 मामलों में ही दोष सिद्ध हो पाया। हालांकि, इस अवधि के दौरान किसी भी नेता को निर्दोष नहीं ठहराया गया।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPI-M) के सांसद एए रहीम के सवाल के जवाब में दी। सांसद ने पूछा था कि पिछले 10 वर्षों में ED ने कितने नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए, क्या विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई बढ़ी है, और कितने मामलों में सजा सुनाई गई या कितने नेता निर्दोष पाए गए।
मंत्री ने बताया कि जिन दो मामलों में सजा सुनाई गई, वे क्रमशः 2016-17 और 2019-20 में पूरे हुए। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि ED केवल ठोस सबूतों और विश्वसनीय सामग्री के आधार पर ही जांच करती है। इसके अलावा, ED की सभी कार्रवाईयां न्यायिक समीक्षा के लिए हमेशा खुली रहती हैं।