मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 36,000 परिवारों को 151 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की


चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G) के तहत प्रदेश के 36,000 पात्र परिवारों के खातों में 151 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की। प्रत्येक परिवार को मकान बनाने के लिए 45,000-45,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की गई है।  


यह राशि हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में जारी की गई, जिसमें सभी जिला उपायुक्त और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऑनलाइन जुड़े। मुख्यमंत्री ने सभी लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि उनका सपना है कि हर गरीब परिवार के पास अपना पक्का घर हो।  



डबल इंजन सरकार का संकल्प

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प पत्र में 5 लाख आवास उपलब्ध कराने का वादा किया था, और इस दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हर परिवार को पक्का मकान देने का लक्ष्य रखा है, जिसे प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से आगे बढ़ा रही है।  


प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण और शहरी

ग्रामीण क्षेत्र: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत अब तक 28,815 लाभार्थियों को पक्के मकान मिल चुके हैं, जबकि 4,238 मकान निर्माणाधीन हैं। इस पर अब तक 414.32 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।  

शहरी क्षेत्र: प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के तहत 76,141 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता मिली है। मुख्यमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 14 शहरों में 15,256 परिवारों को 30-30 गज के प्लॉट उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें सीवरेज, पानी, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं।  


प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष नीति 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को औद्योगिक क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष नीति बनाई गई है। इसके तहत औद्योगिक परिसरों में डॉरमेट्री और एकल कक्ष बनाए जाएंगे। सोनीपत में किराए पर मकान देने के लिए 1,600 फ्लैट बनाए जा रहे हैं।  


लोगों को मिलेगा जल्द लाभ 

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लोगों को योजना के बारे में जागरूक करें और पात्र परिवारों का जल्द से जल्द पंजीकरण कराएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "हर घर पर छत" विजन को साकार करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।  



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