देहरादून: सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। गृह सचिव शैलेश बगौली ने मीडिया सेंटर में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि कृषि, खनन, सिंचाई, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
कृषि विभाग में 46 नए पदों पर भर्ती को मंजूरी
बैठक में कृषि विभाग के जैविक विविधता अनुभाग में सृजित 46 पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दी गई है। इससे विभाग की कार्यक्षमता बढ़ने की उम्मीद है और जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा।
खनन विभाग में बागेश्वर के लिए 18 नए पद स्वीकृत
खनन विभाग में बागेश्वर जिले के लिए 18 नए पद सृजित किए गए हैं। इससे स्थानीय स्तर पर खनन कार्यों की निगरानी और संचालन में सुधार आएगा।
सिंचाई और आधारभूत ढांचा विकास को हरी झंडी
सिंचाई विभाग के अंतर्गत 53 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिषद द्वारा बाढ़ नियंत्रण के लिए एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट), रोपवे, टावर और एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं से जल प्रबंधन और यातायात में सुधार की उम्मीद है।
पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस अब पीपीपी मोड पर चलेंगे
नियोजन विभाग की ओर से पीडब्ल्यूडी विभाग के अधीन गेस्ट हाउसों को पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर संचालित करने की योजना को मंजूरी दी गई है। इससे इन सुविधाओं का बेहतर रखरखाव और प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
22 पैरामेडिकल कोर्स के लिए नई परिषद गठित
स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग की ओर से 22 नए पैरामेडिकल कोर्सेज के संचालन हेतु पाठ्यक्रम और पंजीकरण की व्यवस्था को सुचारु करने के लिए उत्तराखंड राज्य संबंध और स्वास्थ्य लेखक प्रबंध परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है।
महिला सशक्तिकरण के लिए आबकारी सेस में नया नियम
महिला एवं बाल विकास विभाग को आबकारी विभाग से प्राप्त होने वाले एक प्रतिशत सेस के उपयोग के लिए नई नियमावली को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाना है।