नई दिल्ली: सार्वजनिक जीवन में सक्रिय व्यक्तियों की प्रतिष्ठा धूमिल करने वालों के खिलाफ दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने एक मिसाल कायम की है। भाजपा के कद्दावर नेता और पार्षद मनोज जिंदल के खिलाफ सोशल मीडिया और कथित समाचार पत्रों के माध्यम से चलाए जा रहे दुष्प्रचार पर जिला न्यायाधीश माननीय नरेश कुमार लाका ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने न केवल जिंदल के खिलाफ किसी भी प्रकार की अपमानजनक सामग्री के प्रकाशन पर 'गैग ऑर्डर' (पूर्ण प्रतिबंध) लागू कर दिया है, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से आपत्तिजनक पोस्ट्स को तुरंत हटाने का निर्देश भी दिया है। This judicial intervention marks a significant victory for political figures facing systematic character assassination through unverified digital content.
मामले की सुनवाई के दौरान 'फेक न्यूज' का पर्दाफाश तब हुआ जब प्रतिवादी पक्ष पार्षद पर लगाए गए फॉर्च्यूनर कार और करोड़ों की संपत्ति हड़पने जैसे गंभीर आरोपों के समर्थन में कोई भी पुख्ता सबूत पेश नहीं कर सका। अदालत के कड़े सवालों के सामने प्रतिवादी ने स्वीकार किया कि उसके दावे महज सुनी-सुनाई बातों पर आधारित थे। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किसी की व्यक्तिगत गरिमा और सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने का लाइसेंस नहीं देता है। न्यायालय ने इन आरोपों को प्रथम दृष्टया 'अमर्यादित' और 'घृणित' करार देते हुए वादी के पक्ष में फैसला सुनाया। The court emphasized that journalism must be rooted in facts rather than malicious rumors designed to gain cheap publicity.
अदालत ने अपने आदेश में सख्त समय-सीमा निर्धारित करते हुए कहा है कि अगले 72 घंटों के भीतर फेसबुक, व्हाट्सऐप और अन्य सोशल मीडिया चैनलों से मनोज जिंदल के खिलाफ किए गए सभी मानहानिकारक पोस्ट साफ किए जाएं। साथ ही, भविष्य में ऐसा कोई भी कृत्य करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मनोज जिंदल द्वारा दायर 1.99 करोड़ रुपये के इस मानहानि मुकदमे की अगली सुनवाई में अदालत हर्जाने की राशि और अन्य दंडात्मक पहलुओं पर विचार करेगी। इस आदेश से उन तत्वों को कड़ा संदेश गया है जो पत्रकारिता की आड़ में व्यक्तिगत रंजिश निकालने का प्रयास करते हैं। The ruling serves as a deterrent against the growing menace of digital character assassination in the political arena.