चंडीगढ़: हरियाणा की सैनी सरकार प्रदेश को 'खेलों का हब' बनाए रखने के लिए अब खेल अधोसंरचना (Sports Infrastructure) को आधुनिक रूप देने की तैयारी में है। खेल राज्य मंत्री Gaurav Gautam ने घोषणा की है कि प्रदेश के 44 खेल मैदानों और स्टेडियमों की सूरत बदलने के लिए 114 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट मंजूर किया गया है। उन्होंने स्वीकार किया कि वर्तमान में कुछ स्टेडियमों की स्थिति आदर्श नहीं है, लेकिन सरकार ने अब उन्हें विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू कर दिया है।
लघु सचिवालय में आयोजित जिला परिवाद एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए खेल मंत्री ने बताया कि सभी जिला उपायुक्तों (Deputy Commissioners) को खेल परिसरों के उचित रखरखाव और उनकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उभरते खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए आधुनिक ट्रैक, उपकरण और बुनियादी सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने संकेत दिए कि आगामी Haryana Budget 2026 में खेल क्षेत्र के लिए और अधिक वित्तीय संसाधनों का प्रावधान किया जाएगा।
विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों पर पलटवार करते हुए गौरव गौतम ने कहा कि सरकार 'जीरो टॉलरेंस' नीति पर चल रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष के आरोप केवल सुर्खियों में बने रहने का जरिया हैं, जबकि धरातल पर विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। खेल विभाग अब Digital Monitoring के जरिए स्टेडियमों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। इस पहल से हरियाणा के उन हजारों एथलीटों को बड़ी राहत मिलेगी जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं।