बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण प्राधिकरण (RLA) बिलासपुर में एक ऐसे बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिसने सरकारी पोर्टल की सुरक्षा में सेंध लगाकर चोरी की गाड़ियों का अवैध पंजीकरण किया। दिल्ली क्राइम ब्रांच और स्थानीय प्रशासन की जांच में सामने आया है कि इस गिरोह ने तकनीक और मिलीभगत के जरिए करोड़ों रुपये के काले खेल को अंजाम दिया। मामले का मुख्य आरोपी, सीनियर असिस्टेंट गौरव, फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश में दिल्ली पुलिस झंडूता और आसपास के इलाकों में लगातार छापेमारी कर रही है। The high-tech fraud has exposed significant vulnerabilities in the government's vehicle registration portal and raised questions about internal security protocols.
[Image showing a fleet of luxury cars seized by the police and the RLA office in Bilaspur with a 'Sealed' notice on the server room]
तफ्तीश के मुताबिक, यह जालसाजी उस समय रची गई जब वाहनों के पंजीकरण पोर्टल को BS-4 से BS-6 मानक में अपडेट किया जा रहा था। तकनीकी बदलाव के दौरान बैकएंड के जरिए चोरी के सैकड़ों वाहनों का डेटा सिस्टम में फीड किया गया। मुख्य आरोपी गौरव पर आरोप है कि उसने अन्य अधिकारियों के गोपनीय लॉगिन आईडी और पासवर्ड चुराकर फर्जी पंजीकरणों को अवैध रूप से मंजूरी दी। इससे पहले गिरफ्तार हुए कर्मचारी सुभाष चंद ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि इस पूरे षडयंत्र का 'मास्टरमाइंड' गौरव ही है, जिसने अपनी इस काली कमाई से आलीशान जीवनशैली और महंगी कारें जमा की हैं। The manipulation occurred during a critical system update, allowing fraudulent data to be embedded into the permanent national database.
इस घोटाले की गंभीरता को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। उपायुक्त राहुल कुमार ने आरोपी गौरव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। परिवहन निदेशालय ने तीन विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है, जिसे 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। जांच का मुख्य केंद्र HP-97 (इंदौरा) सीरीज के तहत पंजीकृत हुए वाहन हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर नियमों के उल्लंघन का संदेह है। प्रशासन यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इस गिरोह के तार बाहरी राज्यों के किन बड़े वाहन चोर गिरोहों से जुड़े हुए हैं। The state-wide crackdown aims to purge the 'termites' within the administrative system and restore the integrity of digital governance.