नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत भरी घोषणा की है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 'राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008' में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए टोल टैक्स की दरों में भारी कटौती का निर्णय लिया है। नए नियमों के अनुसार, अब उन दो-लेन (Paved Shoulder) वाले राजमार्गों पर, जिन्हें चार-लेन या उससे अधिक चौड़ा करने का काम चल रहा है, यात्रियों से पूरा टोल वसूलने के बजाय केवल 30 प्रतिशत राशि ही ली जाएगी। यानी निर्माण कार्य पूरा होने तक यात्रियों को टोल दरों में सीधे 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। The Ministry of Road Transport and Highways has notified a 70% Toll Discount for highways currently undergoing expansion from two lanes to four lanes.
सरकार के इस कदम का उद्देश्य निर्माण कार्य के दौरान यात्रियों को होने वाली असुविधा और यात्रा में लगने वाले अतिरिक्त समय के बदले आर्थिक राहत प्रदान करना है। संशोधित नियमों के तहत यह लाभ उन सभी वर्तमान और भविष्य की परियोजनाओं पर लागू होगा जहां सड़क को अपग्रेड किया जा रहा है। इसके अलावा, यदि किसी चार-लेन वाले हाईवे को छह या आठ-लेन में बदला जा रहा है, तो वहां भी यात्रियों को टोल में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, अर्थात उन्हें कुल दर का केवल 75 प्रतिशत ही भुगतान करना होगा। यह व्यवस्था नए साल से प्रभावी कर दी गई है और इसके लिए बाकायदा आधिकारिक अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। This Policy Amendment reflects the government's commitment to fair charging practices during the Infrastructure Upgradation phase.
वर्तमान में देश भर में लगभग 25 से 30 हजार किलोमीटर के राजमार्गों को चार-लेन में अपग्रेड करने का कार्य प्रगति पर है, जिस पर करीब 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, इन चार-लेन कॉरिडोर के निर्माण से व्यावसायिक वाहनों की औसत रफ्तार 30-35 किलोमीटर प्रतिघंटा से बढ़कर 50 किलोमीटर प्रतिघंटा से अधिक हो जाएगी, जिससे देश की रसद (Logistics) व्यवस्था और माल ढुलाई में भी सुधार होगा। ज्ञात हो कि एनएचएआई (NHAI) द्वारा हर साल टोल दरों में होने वाली 7 से 10 फीसदी की सामान्य वृद्धि के बीच यह बड़ी राहत करोड़ों यात्रियों के लिए एक बड़ा वित्तीय सहारा साबित होगी। The transition to Four-Lane Corridors is expected to boost commercial vehicle speeds while the new Toll Rules ease the financial burden on daily commuters.