नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court of India) ने छात्राओं की शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर एक युगांतरकारी फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि संविधान के Article 21 (जीवन का अधिकार) के तहत अब 'मासिक धर्म स्वच्छता' (Menstrual Hygiene) का अधिकार भी शामिल है। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ा निर्देश दिया है कि वे अगले 3 महीने के भीतर स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय और मुफ्त सैनिटरी पैड की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
सुनवाई के दौरान अदालत ने बेहद भावुक टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी बच्ची को इसलिए स्कूल नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि उसके शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया को समाज में बोझ समझा जाता है। कोर्ट ने समाज को आईना दिखाते हुए कहा कि यह आदेश उन लाखों लड़कियों के लिए है जो झिझक के कारण मदद नहीं मांग पातीं। यह ऐतिहासिक फैसला जया ठाकुर और SCBA द्वारा दायर उन याचिकाओं पर आया है, जिनमें मासिक धर्म के दौरान मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लड़कियों के स्कूल छोड़ने (School Dropout) की बढ़ती दर पर चिंता जताई गई थी।
अदालत ने इस संबंध में तीन बड़े अनिवार्य निर्देश जारी किए हैं। पहले निर्देश के अनुसार हर सरकारी और निजी स्कूल में छात्राओं और दिव्यांग बच्चियों के लिए पानी की सुविधा युक्त अलग शौचालय होना अनिवार्य होगा। दूसरे निर्देश में कहा गया है कि स्कूलों को परिसर के भीतर ही फ्री बायो-डिग्रेडेबल नैपकिन उपलब्ध कराने होंगे और नियमों का उल्लंघन करने वाले निजी स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है। तीसरे निर्देश के तहत स्कूलों में एक 'मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन केंद्र' (MHM Center) बनाना होगा, जहाँ आपातकालीन यूनिफॉर्म और जरूरी सामान हमेशा उपलब्ध रहेगा।
इस फैसले को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी जीत माना जा रहा है। Education Ministry को अब इन निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल विकसित करने का भी सुझाव दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की छात्राओं को सम्मान के साथ शिक्षा जारी रखने का नया हौसला मिलेगा।