वॉशिंगटन/ओस्लो: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने अपरंपरागत कूटनीतिक अंदाज के कारण वैश्विक चर्चा के केंद्र में हैं। इस बार विवाद की वजह नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे को भेजा गया उनका एक संदेश है, जिसमें उन्होंने खुद को नोबेल शांति पुरस्कार न दिए जाने पर खुलकर नाराजगी जताई है। लीक हुई इस चिट्ठी में ट्रंप ने दो टूक शब्दों में कहा है कि चूंकि उन्हें 'आठ से अधिक युद्धों' को रोकने के बावजूद नोबेल पुरस्कार के योग्य नहीं समझा गया, इसलिए अब वे केवल शांति के बारे में सोचने के लिए खुद को बाध्य महसूस नहीं करते हैं। Trump’s message suggests that his future foreign policy decisions will prioritize "what is good and proper for the United States" over traditional diplomatic peace efforts, directly linking his grievance to his strategic ambitions.
इस संदेश में ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर डेनमार्क के स्वामित्व पर भी कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने तर्क दिया कि डेनमार्क के पास इस विशाल द्वीप पर नियंत्रण का कोई ऐतिहासिक या कानूनी आधार नहीं है और वह इसे रूस या चीन जैसे बड़े खतरों से बचाने में सक्षम नहीं है। ट्रंप ने दावा किया कि जब तक ग्रीनलैंड पर अमेरिका का "पूर्ण और समग्र नियंत्रण" नहीं हो जाता, तब तक दुनिया सुरक्षित नहीं रहेगी। The President even questioned the historical legitimacy of Denmark's claim, dismissively stating that a boat simply landed there hundreds of years ago, which does not constitute permanent ownership. ट्रंप ने नाटो सहयोगियों को भी चेतावनी दी कि अब नाटो को अमेरिका के लिए कुछ करना चाहिए, न कि केवल अमेरिका नाटो के लिए।
नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे ने इस संदेश की पुष्टि करते हुए स्पष्ट किया कि नोबेल शांति पुरस्कार का निर्णय एक स्वतंत्र समिति करती है, न कि नॉर्वे की सरकार। स्टोरे ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को पहले भी कई बार समझाया है कि इस पुरस्कार प्रक्रिया में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। Meanwhile, the European Union and NATO allies have expressed deep concern over Trump's threats to impose heavy tariffs on nations that do not support his bid to acquire Greenland. जहां वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया मचाडो ने प्रतीकात्मक रूप से अपना नोबेल पदक ट्रंप को सौंपा है, वहीं ट्रंप का असल लक्ष्य अब भी नॉर्वे की समिति से आधिकारिक मान्यता प्राप्त करना और ग्रीनलैंड को अमेरिकी मानचित्र का हिस्सा बनाना बना हुआ है।