ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला: 75 देशों के आप्रवासी वीजा पर 21 जनवरी से रोक, पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत भारत के 6 पड़ोसी देश रडार पर



वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन ने इमिग्रेशन नियमों को लेकर अब तक का सबसे कड़ा रुख अपनाते हुए 75 देशों के नागरिकों के लिए आप्रवासी वीजा (Immigrant Visa) की प्रोसेसिंग पर अनिश्चितकालीन रोक लगाने का निर्णय लिया है। 21 जनवरी 2026 से प्रभावी होने वाला यह आदेश उन देशों को लक्षित करता है जहाँ के नागरिकों के बारे में ट्रंप प्रशासन का मानना है कि वे अमेरिका पहुँचकर सरकारी सहायता या वेलफेयर योजनाओं पर 'सार्वजनिक बोझ' (Public Charge) बन सकते हैं। फॉक्स न्यूज द्वारा उजागर किए गए अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक आंतरिक मेमो के अनुसार, इस सूची में भारत के छह पड़ोसी देश—पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान—शामिल हैं।

The suspension is a direct implementation of the 'Public Charge' rule, where consular officers are now instructed to reassess applicants based on their age, health, financial status, and English proficiency to ensure they won't rely on US taxpayer-funded benefits. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने स्पष्ट किया कि यह कदम अमेरिकी इमिग्रेशन सिस्टम के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। हालांकि, राहत की बात यह है कि भारत को इस प्रतिबंधात्मक सूची से बाहर रखा गया है। इसके अतिरिक्त, यह रोक केवल उन लोगों पर लागू होगी जो अमेरिका में स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) के लिए आवेदन कर रहे हैं; टूरिस्ट, बिजनेस, स्टूडेंट (F-1) और वर्क वीजा (H-1B) जैसी श्रेणियों पर इस फैसले का कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा।

The 75-country list spans across Asia, Africa, Europe, and Latin America, including major nations like Russia, Brazil, Iran, and Nigeria. यह निर्णय नवंबर 2025 में हुई उस घटना के बाद लिया गया है जब व्हाइट हाउस के पास एक अफगान नागरिक द्वारा की गई गोलीबारी में एक नेशनल गार्ड की मौत हो गई थी, जिसके बाद ट्रंप ने 'तीसरी दुनिया के देशों' से प्रवासन को नियंत्रित करने का वादा किया था। हालांकि यह रोक अस्थायी बताई जा रही है, लेकिन प्रशासन ने इसे तब तक सक्रिय रखने की बात कही है जब तक कि स्क्रीनिंग और सत्यापन (Vetting) की नई प्रक्रियाओं की समीक्षा पूरी नहीं हो जाती। इस बीच, 2026 में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका आने वाले दर्शकों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है, बशर्ते वे सुरक्षा मानकों को पूरा करते हों।



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