नई दिल्ली/कुआलालंपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 फरवरी 2026 को अपनी दो दिवसीय यात्रा पर मलेशिया पहुँच रहे हैं, जो भारत की तकनीकी और आर्थिक संप्रभुता के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकती है। यह दौरा विशेष रूप से सेमीकंडक्टर (Semiconductor) और रेयर अर्थ एलीमेंट्स (REE) जैसे भविष्य के रणनीतिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। केंद्रीय बजट 2026 में 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' और 'रेयर अर्थ कॉरिडोर्स' की घोषणा के बाद पीएम मोदी का यह दौरा भारत की वैश्विक सप्लाई चेन में मजबूती और चीन पर निर्भरता कम करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
मलेशिया वर्तमान में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार का एक प्रमुख केंद्र है, जहाँ दुनिया की लगभग 12-15% रेयर अर्थ प्रोसेसिंग को नियंत्रित किया जाता है। भारत इस साझेदारी के माध्यम से न केवल उच्च तकनीक और निवेश आकर्षित करेगा, बल्कि ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में प्रस्तावित REE कॉरिडोर्स के लिए भी मलेशियाई विशेषज्ञता का लाभ उठाएगा। अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) के नेतृत्व में भारत सरकार का लक्ष्य 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बनाना है, जो रक्षा, ईवी (EV) और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अनिवार्य हैं।
मलेशियाई साझेदारी से भारत को मिलने वाले रणनीतिक लाभ
विशेषज्ञों का अनुमान है कि मलेशिया के साथ ज्वाइंट वेंचर से भारत में लगभग 24,800 नई नौकरियां और 3 अरब डॉलर का राजस्व सृजित होगा। इसके अतिरिक्त, मलेशिया में स्थित 'लिनास प्लांट' की तकनीक के सहयोग से भारत भारी रेयर अर्थ (जैसे डिस्प्रोसियम ऑक्साइड) के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सकेगा। इससे वैश्विक बाजार में चीन का एकाधिकार टूटेगा और भारत की विनिर्माण क्षमता में 20-30% की वृद्धि होगी।
भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2025 में लगभग 20 अरब डॉलर रहा है, जिसे अब 25 अरब डॉलर तक ले जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। दोनों देश AITIGA (ASEAN-भारत व्यापार समझौता) की समीक्षा के साथ-साथ डिजिटल फाइनेंस और ग्रीन ट्रेड पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हालांकि व्यापार संतुलन और पर्यावरणीय चिंताएं चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन यह यात्रा भारत को 'ग्लोबल वैल्यू चेन' में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने के लिए तैयार है।