नई दिल्ली: सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने जा रहा है, ऐसे में 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग लागू किया जाना है। हालाँकि, इसकी संभावना कम है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने आयोग के टर्म ऑफ रेफ्रेंस को रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया है। इससे आयोग अप्रैल 2027 तक केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा, जिसके बाद सारे पहलुओं पर विचार करते हुए इसे अक्टूबर-नवंबर 2027 तक लागू किया जा सकेगा। इसी बीच, 1 जनवरी 2026 से कर्मचारियों को एरियर मिलेगा या नहीं, यह सवाल चर्चाओं में बना हुआ है।
वर्तमान में केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारी और 68.72 लाख पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलना है। हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से जब इस बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि इसे लागू करने की तारीख सरकार तय करेगी। कर्मचारियों को उम्मीद है कि 7वें वेतन आयोग की तरह, इस बार भी देरी से लागू होने के बावजूद उन्हें 1 जनवरी 2026 से एरियर दिया जा सकता है, हालाँकि सरकार की तरफ से अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
नए वेतन आयोग में सबसे बड़ा बदलाव डीए का शून्य होना होगा, क्योंकि हर वेतन आयोग के लागू होने पर महंगाई भत्ता ('0') हो जाता है। वर्तमान में डीए 58 प्रतिशत है, जो जनवरी 2026 में 60% तक जाने की उम्मीद है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जब तक नया वेतन आयोग लागू नहीं होता, तब तक डीए बेसिक पे के प्रतिशत के रूप में ही बढ़ेगा और आयोग के लागू होने के बाद मौजूदा डीए बेसिक पे में मर्ज हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.28, 1.92 या फिर 2.86 तय हो सकता है, जिससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये से 51,480 रुपये तक हो सकती है, यानी वेतन में 30-50 फीसदी की वृद्धि की उम्मीद है। इस वेतन आयोग से केंद्र सरकार के कर्मचारी, रक्षा कर्मी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।