चंडीगढ़: पंजाब में साइबर अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब आम जनता के साथ-साथ रसूखदार अधिकारी भी उनके आसान शिकार बन रहे हैं। ताजा आंकड़ों ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने पंजाब को साइबर अपराध के मामले में ‘हाई रिस्क ज़ोन’ की श्रेणी में डाल दिया है। पिछले मात्र 9 महीनों के भीतर राज्य के 157 उच्चाधिकारी, जिनमें आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS), पीसीएस (PCS) और सेना के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, ठगों के जाल में फंस चुके हैं। इन अधिकारियों से लगभग 117 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि ठगी गई है। साइबर अपराध की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक पूर्व आईजी (IG) रैंक के अधिकारी ने ठगी के बाद मानसिक तनाव में आकर आत्मघाती कदम उठा लिया।
Investigations reveal that the most common trap used by fraudsters was the lure of "doubling money" through fake investment schemes. करीब 128 अधिकारी इसी लालच का शिकार हुए, जिन्होंने अपनी जमा-पूंजी निवेश के नाम पर गंवा दी। ठगों ने न केवल वित्तीय प्रलोभन दिए, बल्कि व्हाट्सएप प्रोफाइल पर वरिष्ठ अधिकारियों की तस्वीरें लगाकर और खुद को केंद्रीय एजेंसियों का प्रतिनिधि बताकर 'डिजिटल अरेस्ट' (Digital Arrest) जैसे खौफनाक हथकंडे भी अपनाए। इन मामलों में अपराधी खुद को सीबीआई या पुलिस अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं और केस रफा-दफा करने के नाम पर बड़ी वसूली करते हैं। इसके अलावा पार्ट-टाइम जॉब और अन्य प्रलोभनों के जरिए भी बड़े पैमाने पर लूट जारी है।
The Union Home Ministry has issued a high alert to the Punjab government, urging immediate strengthening of cyber security cells and public awareness campaigns. गृह मंत्रालय ने राज्य को सतर्क रहने का निर्देश देते हुए कहा है कि तकनीक के इस दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि किसी भी अनजान लिंक, व्हाट्सएप मैसेज या संदिग्ध कॉल पर भरोसा न करें और निवेश से पहले सरकारी मान्यता की जांच अवश्य करें। पंजाब पुलिस अब इस मामले में विशेष टास्क फोर्स का गठन कर रही है ताकि इन ठगी नेटवर्कों को तोड़ा जा सके, जो अक्सर राज्य की सीमाओं के बाहर से संचालित होते हैं।