लखनऊ: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश के विकास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए सोमवार को राज्य के दो लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त की धनराशि डिजिटल माध्यम से भेजी गई। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में यूपी ने अपनी एक नई और सशक्त पहचान बनाई है। The Union Minister emphasized that the government's mission to provide a permanent roof to every homeless family will continue until the last person is covered, highlighting that giving house ownership to women has significantly empowered them in society. खट्टर ने यह भी रेखांकित किया कि आवास के साथ-साथ नल से जल, शौचालय और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने प्रदेश की बुनियादी तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया है।
कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने 'स्वच्छ भारत से विकसित भारत' के संकल्प को दोहराते हुए बताया कि नगरीय निकायों के प्रयासों से प्रदेश के कई शहर वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में लखनऊ का देश में तीसरा स्थान प्राप्त करना और गाजियाबाद का दुनिया के शीर्ष 50 स्वच्छ शहरों में शामिल होना इस बदलाव के जीवंत उदाहरण हैं। Infrastructure projects like 'Rashtriya Prerna Sthal' and 'Shivalik Park,' built on reclaimed landfill sites, were cited as models of sustainable urban development. मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त का सीधा हस्तांतरण भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और गरीब नवाज नीतियों की सफलता का प्रमाण है।
आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस योजना का व्यापक असर देखने को मिला है, जिसमें गाजियाबाद (8,937), बरेली (8,693), और लखनऊ (8,568) के लाभार्थियों की संख्या सबसे अधिक रही। इसके अतिरिक्त गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या जैसे धार्मिक व रणनीतिक महत्व वाले शहरों में भी हजारों परिवारों को पक्के घर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। These direct benefits aim to boost the living standards of the urban poor and middle class, ensuring they have access to dignified housing. सरकार ने स्पष्ट किया है कि आवास निर्माण की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि लाभार्थियों को जल्द से जल्द उनके अपने घर का कब्जा मिल सके।