नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के उस दावे पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें कहा गया था कि भारत अब रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर देगा। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया झाकारोवा (Maria Zakharova) ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि मॉस्को के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि भारत अपनी ऊर्जा रणनीति में कोई बदलाव करेगा। उन्होंने कहा, "हमारे भारतीय मित्र अपने राष्ट्रीय हितों को समझते हैं। रूस से हाइड्रोकार्बन खरीदना दोनों देशों के लिए लाभकारी है और यह वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है।"
यह विवाद तब शुरू हुआ जब राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते (India-US Trade Deal) की घोषणा करते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) रूसी तेल की खरीद बंद करने और इसके बदले अमेरिका व वेनेजुएला से तेल आयात बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। इसके एवज में ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ को 50% से घटाकर 18% करने का वादा किया है। हालांकि, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव (Dmitry Peskov) ने कहा कि उन्हें भारत की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक संदेश नहीं मिला है।
रूस के ऊर्जा विशेषज्ञों ने ट्रंप के दावे पर तकनीकी सवाल भी खड़े किए हैं। 'नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी फंड' के इगोर युशकोव के अनुसार, भारतीय रिफाइनरियां रूसी 'यूराल्स' (भारी तेल) के अनुसार डिजाइन की गई हैं, जबकि अमेरिका 'शेल ऑयल' (हल्का तेल) निर्यात करता है। इसे पूरी तरह बदलना तकनीकी और आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण होगा। रूस का कहना है कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और वह अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने के लिए किसी भी देश से तेल खरीदने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इसका मतलब रूस से रिश्ते तोड़ना नहीं है।
भारत सरकार ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं। विदेश मंत्रालय (MEA India) ने दोहराया है कि 140 करोड़ भारतीयों की 'ऊर्जा सुरक्षा' उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और भारत अपने फैसले बाजार की स्थितियों और राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही लेगा। सोमवार को होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इस मुद्दे पर और अधिक स्पष्टता आने की उम्मीद है।